मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद भवन के सभागार में जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, सौरभ जोरवाल द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रखंड/अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न विभागों- ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा एवं उप विकास आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्रीय पदाधिकारी सरकार के कार्यों को प्राथमिकता दें एवं सेवा प्रदाई बने ताकि आमजन को तेजी से उसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में सभी पंचायत स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी नियमित रूप से बैठे। इस संबंध में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि हल्का कर्मचारी, पंचायत सचिव एवं आपरेटर के लिए रोस्टर बना दें एवं रेगुलर बेसिस पर इसका मॉनिटरिंग करें। जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नियमित रूप से पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करें और यह देखें कि वहां पर कर्मी बैठ रहे हैं अथवा नहीं। बैठक में पंचायत स्तर पर प्राप्त आवेदनों की संख्या की समीक्षा की गई और जिलाधिकारी ने कहा कि यह माना जाएगा कि जहां भी आवेदन कम आए हैं वहां पंचायत स्तर पर कर्मी पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठ रहे हैं।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 की आवास स्वीकृति, आवास पूर्णता, eKYC, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में लंबित आवास पूर्णता की समीक्षा की गई। साथ ही कार्यों में एक सप्ताह में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया। आवास प्लस, 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित नए लाभुकों का सत्यापन कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत IHHL, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) के निर्माण, Door to Door Waist Collection, व्यक्तिगत/सामुदायिक शौचालय का निर्माण, SLWM संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने, ODF प्लस मॉडल एवं मॉडल गांव का सत्यापन करने के संदर्भ में प्रखंडवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने एवं ससमय कार्य कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक, SBM को निदेशित किया गया।
मनरेगा अंतर्गत लाभुकों का eKYC की समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। आवास सहायकों/पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किए गए कार्यों की दैनिक समीक्षा करने हेतु कहा गया। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।
मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण, खेल मैदान, मानव दिवस सृजन, भुगतान, जियो टैगिंग, एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण आदि कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की गई तथा अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया।
पंचायती राज योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के क्रियान्वयन एवं सोलर लाइट संबंधी भुगतान की समीक्षा की गई। पंचायत सरकार भवन के निर्माण एवं लंबित सरकार भवन के संदर्भ में समीक्षा क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सरकार भवन की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को खाली करते हुए भवन निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर षष्ठम वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग मद में व्यय किए गए राशि की समीक्षा की गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत दाखिल खारिज, भूमि विवाद, अभियान बसेरा, भू मापी, आधार सीडिंग एवं लंबित एलपीसी की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा साप्ताहिक रूप से हल्का वार इसकी समीक्षा करने का निदेश अंचलाधिकारियों को दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को सरकार की योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी मोतिहारी, डीसीएलआर सदर मोतिहारी, सदर अनुमंडल के सभी प्रखंड – बंजारिया,कोटवा,सुगौली,मोतिहारी,तुरकौलिया,पिपराकोठी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा),आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखंड/अंचल स्तरीय अन्य पदाधिकारी /कर्मी उपस्थित थे।
