मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
नीतीश सरकार ने बिहार के समग्र विकास को नई दिशा देने के लिए सात निश्चय पार्ट-3 पर औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में तीसरे चरण के सात निश्चयों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष 2025 से 2030 तक के लिए विकास का स्पष्ट और दीर्घकालिक रोडमैप सामने रखा है। इस योजना के तहत रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किया जाएगा।
दरअसल, सात निश्चय-3 के माध्यम से राज्य में लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस निवेश से अगले पांच वर्षों में रोजगार के अवसरों को दोगुना किया जाएगा और बिहार के लोगों की औसत आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। औद्योगिक विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम और निजी निवेश को बढ़ावा देकर बिहार को निवेशकों के लिए अनुकूल राज्य बनाने की रणनीति तैयार की गई है।
वहीं, इस रोडमैप में नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर भी खास जोर दिया गया है। राज्य में नए और आधुनिक शहरों के विकास, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे, परिवहन, आवास, पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना है। साथ ही बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करने का विजन भी रखा गया है, ताकि आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में राज्य की पहचान बने।
सात निश्चय-3 का चौथा निश्चय ‘उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य’ है, जिसके तहत शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाया जाएगा। राज्य में नई एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी, जहां उच्च शिक्षा, शोध और कौशल विकास से जुड़े संस्थान एक साथ विकसित होंगे। इसके अलावा बिहार के पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।
सरकार ने उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में गुणवत्ता सुधार, रिसर्च को बढ़ावा और युवाओं को वैश्विक स्तर के अवसरों के लिए तैयार करना है। माना जा रहा है कि सात निश्चय पार्ट-3 बिहार को विकास, रोजगार और शिक्षा के नए दौर में ले जाने की आधारशिला साबित होगा।
