मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
अरेराज अनुमंडल सभागार में जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रखंड/अंचल स्तर पर संचालित विभिन्न विभागों- ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा एवं उप विकास आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार भी उपस्थित थे।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 की आवास स्वीकृति, आवास पूर्णता, eKYC, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना में लंबित आवास पूर्णता की समीक्षा की गई। साथ ही कार्यों में एक सप्ताह में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया। आवास प्लस, 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित नए लाभुकों का सत्यापन कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत IHHL, अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) के निर्माण, Door to Door Waist Collection, व्यक्तिगत/सामुदायिक शौचालय का निर्माण, SLWM संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने, ODF प्लस मॉडल एवं मॉडल गांव का सत्यापन करने के संदर्भ में प्रखंडवार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने एवं ससमय कार्य कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक, SBM को निदेशित किया गया।
मनरेगा अंतर्गत लाभुकों का eKYC की समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। आवास सहायकों/पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किए गए कार्यों की दैनिक समीक्षा करने हेतु कहा गया। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण, खेल मैदान, मानव दिवस सृजन, भुगतान, जियो टैगिंग, एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से निरीक्षण आदि कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की गई तथा अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया।
पंचायती राज योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के क्रियान्वयन एवं सोलर लाइट संबंधी भुगतान की समीक्षा की गई। पंचायत सरकार भवन के निर्माण एवं लंबित सरकार भवन के संदर्भ में समीक्षा क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सरकार भवन की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को खाली करते हुए भवन निर्माण करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही पंचायत स्तर पर षष्ठम वित्त आयोग एवं 15वां वित्त आयोग मद में व्यय किए गए राशि की समीक्षा की गई।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत दाखिल खारिज, भूमि विवाद, अभियान बसेरा, भू मापी, आधार सीडिंग एवं लंबित एलपीसी की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा साप्ताहिक रूप से हल्का वार इसकी समीक्षा करने का निदेश अंचलाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरेराज, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं प्रखंड/अंचल स्तरीय अन्य कर्मी उपस्थित थे।
