मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
के के पाठक, अध्यक्ष, राजस्व परिषद बिहार पटना की अध्यक्षता में समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में नीलाम पत्रवाद की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राजस्व परिषद के सचिव गिरिवर दयाल सिंह, जिलाधिकारी सौरव जोरवाल, अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा सहित जिला के जिला स्तरीय सर्टिफिकेट अधिकारी एवं सभी संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री पाठक ने कहा कि जो लोग भी बैंक से लोन लिए हैं और डिफाल्टर हैं, उन्हें हर हाल में लोन चुकाना होगा। आज की समीक्षा में पाया गया कि जिले में सर्टिफिकेट केस के लगभग 56 हजार मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया इन सभी मामलों को जिला के 56 अधिकारियों के बीच में डिवाइड कर दिया गया है जो इसे देख रहे हैं। इस पर श्री पाठक ने कहा कि सर्टिफिकेट अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि किसी एक पदाधिकारी पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं रहे और इसकी नियमित समीक्षा हो सके।
श्री पाठक ने कहा कि सभी बड़े बकायेदारों को चिन्हित करके अखबार में उनका नाम प्रकाशित कराया जाए एवं कितनी राशि उनके यहां लंबित है इसकी भी सूची जारी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाए एवं जरूरत के हिसाब से चिन्हित लोगों को बॉडी वारंट जारी किया जाए।
जारी किए गए बॉडी वारंट की सूची पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जाए ताकि उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई हो सके। श्री के के पाठक ने कहा कि उन गांवों को चिन्हित कर जहां बकायदाओं की संख्या ज्यादा है, वहां लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि उन लोगों का नाम बकायेदार के रूप में सामने आ सके।
आज की बैठक में राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री के के पाठक के द्वारा बैंक के सभी अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया गया एवं उनकी प्रशासन से क्या अपेक्षा है इस पर विमर्श किया गया।
श्री पाठक ने कहा कि नोटिस का तमिला बैंक के माध्यम से भी कराई जा सकती है। बैठक में बताया गया कि नीलम पत्रवाद के मामले में 28 हजार वारंट कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। जिला में 2229 बॉडी वारंट भी निर्गत हैं। निर्गत वटी वारंट की थाना वार सूची पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को भेजने की बात कही गई।
