मध्यमवर्गीय करदाताओं को मोदी सरकार से मिली राहत, पीसी में बोले पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार

मोतिहारी। अशोक वर्मा
भाजपा जिला कार्यालय, गांधी कॉम्प्लेक्स में बजट पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना एवं विधायक मोतिहारी सह पूर्वमंत्री बिहार सरकार प्रमोद कुमार ने संयुक्त रूप से संबोधित किया।
प्रेस को संबोधित करते हुए नेता द्वय ने कहा कि देश में करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कुल 8.20 करोड़ करदाताओं में से 7 करोड़ लोग 7 लाख से कम कमाते हैं, इसलिए इस बजट से मध्यम वर्गीय करदाताओं को मोदी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है।
बिहार को केंद्रीय करों में से 1,02,735 की बड़ी राशि मिली है। यह राशि पूर्व के राशि से
लगभग 25 हजार करोड़ ज्यादा है। यह राशि बिहार के सार्वभौमिक विकास में काम करेगी।
बिहार को ब्याज रहित 13 हजार करोड़ रूपए भी मिलेंगे, जिसकी मांग बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से किया था द्य यह ऋण 50 वर्षों में बिहार सरकार को चुकाना होगा।
केन्द्र सरकार ने किसानों के सार्वभौमिक विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन किया है एवं 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण देने के लिए कार्पस फण्ड का भी ऐलान किया है।
बिहार में निषाद समाज की बड़ी आबादी रहती है जिनके पूर्ण कल्याण के लिए 6000 करोड़ रूपए का एलान किया गया है। बिहार में इस बजट का उपयोग करके निषाद समाज के जीवन में उजाला लाया जा सकेगा।
बिहार सदियों से मोटे अनाज विशेषकर ज्वार, बाजरा, रागी, कुद्दू, रामदाना, कोदो इत्यादि के उत्पादन का केन्द्र बिंदु रहा है। प्रधानमंत्री ने विगत एक वर्ष से मोटे अनाज के उत्पादन को लगातार प्रोत्साहित किया है और इस बजट में प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना की घोषणा की है। इस योजना से बिहार में किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और किसान कम लागत में इन अन्त्रों का उत्पादन करके ई-मंडी या सीधे बाजार को बेच सकते हैं और मुनाफ़ा कमा सकेंगे।
प्रधानमंत्री किसान योजना एक सफल स्कीम रही है और बिहार में लगभग 80 लाख किसान इस योजना के लाभार्थी हैं द्य इस्योजना को इस बजट में भी जारी रखा गया है और बिहार के 80 लाख किसान इस योजना से पुनः लाभान्वित होंगे। इसमें हमारे मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के भी 5 लाख 104 किसान लाभान्वित होते आ रहे हैं जो पुनः होंगे।
बिहार एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है। बिहार के कुल कार्यबल (वर्क फ़ोर्स में से 67þ लोग कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। बिहार में 21 वीं शताब्दी के अनुकूल कृषि आधारित अवसंरचाओं को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सीलरेटेड फण्ड की घोषणा की है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बड़ा अवसर बिहार में आएगा। बिहार के युवाओं को इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर भविष्य के बिहार के निर्माण का कार्य करना चाहिए।
देश में कोऑपरेटिव सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है जिसका आंकलन करते हुए केन्द्र सरकार ने कोऑपरेटिव के सेगमेंट में तब के दरों में 50þ की कमी कर दी है। कोऑपरेटिव संस्थाओं को पूर्व में अपनी कमाई का 30þ हिस्सा टैक्स के रूप में देना होताथा जो अब 15þ रह जाएगा। बिहार में इस दिशा में काम करने का बड़ा अवसर है और बिहार को इस छूट का लाभ अवश्य लेना चाहिए ।
प्रधानमंत्री आवास योजना देश में गरीबों को 8 वर्षों में करोड़ों मकानों का निर्माण किया जा चुका है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 दो वित्तीय वर्षों में बिहार में कुल 15,78,846 घरों का निर्माण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत हमारे जिले में 1 लाख 44 हजार 893 गरीबों को मकान मिले जिसमें 3 अरब 38 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च हुए।
इस योजना में केन्द्र सरकार ने 66þ की बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 79 हजार करोड़ रूपए का बजटीय आवंटन किया है, जिसकी एक बड़ी राशि बिहार में निवेशित होगी द्य इस राशि से एक बड़ा निवेश बिहार में आएगा जिससे निर्माण एवं सर्विस के क्षेत्र में बड़े अवसर बिहार के दरवाजे पर खड़े हैं।
देशभर में 500 आकांक्षी जिलों की पहचान की गयी है जिसमें 61 प्रखंड बिहार के हैं। इन सभी प्रखंडों को देश के विकसित प्रखंडों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए केन्द्र सरकार लगातार प्रयासरत है द्य इन प्रखंडों में जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल पोषण, उच्च श्रेणी की शिक्षा, लाभकारी कृषि, जनोपयोगी जल संसाधन एवं कौशल विकास के लिए सतत कार्य किये जायेंगे।
रेलवे बिहार की लाइफ लाइन है और रेलवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर
गुजरता है द्य केन्द्र सरकार ने अभूतपूर्व तौर पर 2.41 लाख करोड़ रूपए की राशि रेलवे को
दिया है जिसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के आधुनिकीकरण एवं नए निर्माण पर खर्च होंगे द्य
बिहार को इस बड़े बजटीय आवंटन का लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत बापूधाम मोतिहारी के विकास, विस्तार एवं सौंदर्यीकरण के लिए 176 करोड़, मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सुगौली वाल्मीकि नगर रेलवे डबल लाइन के लिए 700 करोड़, हाजीपुर सुगौली भाया केसरिया रेल लाइन के लिए 250 करोड़, एवं जीवधारा में कोच-रैक के रख-रखाव की सुविधा यानी वाशिंग पिट के विकास कार्य के लिए 44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
देशभर में बड़ी संख्या में अमृत भारत स्टेशन बनेंगे जिनमें 17 स्टेशन बिहार के चिन्हित किये गए हैं। इन सभी स्टेशन पर रूफ टॉप प्लाज़ा, सिटी सेंटर, गिट्टी रहित प्लेटफार्म का निर्माण होगा साथ साथ इस सभी जगहों पर 5 जी की सेवा मुफ्त में उपलब्ध होगी।
एक जिला-एक उत्पाद हमारा महात्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं इसे प्रोत्साहित करने के लिये नये प्दपजपंजपअम लिये जा रहे है जहाँ बिहार भर के स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री का केन्द्र स्थापित किया जायेगा द्य केंद्रीय बजट में इसके लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जायेगी।
47 लाख युवाओं को अगले तीन वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता मिलेगा, बिहार के युवाओं को बड़ा लाभ मिलना तय है।
महिला सशक्तिकरण हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। देश में 81 लाख लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों का निर्माण होना है। बिहार में यह एक सफल प्रयोग है। इसलिए बड़ा लाभ बिहार कीमहिलाओं को मिलेगा।