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सहारा से पीड़ित निवेशकों ने जिला मुख्यालय में निकाली विशाल तिरंगा यात्रा, ठगी के आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग

मोतिहारी। एसके पांडेय

सहारा से पीड़ित निवेशकों ने जिला मुख्यालय में विशाल रैली निकाली। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वावधान में सहारा इंडिया परिवार के पीड़ित निवेशकर्ता एवं जमाकर्ता नरसिंह बाबा मठ से कचहरी होते हुए मोतिहारी डीएम को ज्ञापन सौंपा ।

सहारा इंडिया समूह द्वारा संचालित सहकारिता समिति की क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पुरुष और महिलाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। उक्त यात्रा नरसिंह बाबा मठ के प्रांगण से कचहरी चैक पर धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहित कुमार प्रदेश महासचिव बाल्मीकि प्रसाद मेहता, जिला अध्यक्ष सोनेलाल साह, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, संतोष कुमार ,राजकुमार साह, महासचिव सतीश कुमार सिंह, प्रवक्ता अशोक शर्मा, मीडिया प्रभारी रवि रंजन झा, संगठन सचिव संजय कुमार सिंह, जिला महिला सचिव कंचन देवी मुख्य रूप में शमिल थी।

इन लोगों का आरोप था कि देशभर के 13 करोड़ सदस्य निवेशकों का लगभग 3 लाख करोड़ रुपए ठगी कर हड़प लिए जाने के मामले में केन्द्र सरकार कठोर कदम उठाए। तत्काल पीड़ितो को राहत और सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय सहित जिम्मेवार अधिकारियों पर अनियमित विच्छेद पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत जांच कर सदस्यों निवेशकों की भुगतान कराने के साथ ही सहारा समूह के सुबत राय समिति डायरेक्टरों को सजा कठोर सजा दिलाये जाये।

उक्त विषयों के संबंध में सहारा समूह द्वारा संचालित निम्न सहकारिता समिति की जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, दूसरा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, तीसरा सहरियन ई मल्टीपरपज सोसाइटी लिमिटेड मुख्य हैं, जो कि देश भर में 13 करोड सदस्य निवेशक उसके परिवार के पांच सदस्यों को भी मान ले तो 13 करोड़ गुना 5 बराबर 65 करोड़ की आबादी जिसमें गांव के गरीब किसान दुकानदार, मजदूर, कमाकर खाने वाली गृहिणी, नौकरी पेशे वाले मध्यवर्गीय सदस्य हैं।

इस गंभीर मामले में भारत सरकार पूरी तरह विफल है। नतीजतन चेयरमैन सुब्रत राय देश के 65 करोड़ नागरिकों को आर्थिक अक्षम बना दिया है। चेयरमैन सुब्रत राय सहित कई डायरेक्टर पिछले 8 वर्षों से लगातार पैरोल पर हैं। इन सभी का पेरोल तत्काल निरस्त कर जेल भेजा जाए। बाद में एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने तत्काल पहल करने की मांग केन्द्र सरकार से की है।

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