मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विधायक मोतिहारी प्रमोद कुमार, विधायक कल्याणपुर सचिंद्र प्रसाद सिंह सहित बैठक में विधायक मधुबन के प्रतिनिधि सुधीर सिंह, विधायक ढ़ाका के प्रतिनिधि शम्स तबरेज, विधायक नरकटिया के प्रतिनिधि मिन्टू कुमार सिंह, सांसद बेतिया के प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ, सांसद शिवहर के प्रतिनिधि सुभाष सिंह, हरसिद्धि विधायक के प्रतिनिधि दीपक कुमार, विधायक सुगौली के प्रतिनिधि राम दरेश सिंह सहित अन्य मौजूद थे।
बैठक में विधायक मोतिहारी प्रमोद कुमार द्वारा बताया गया कि किसान सलाहकार पंचायत में उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं होता है तथा प्रतिदिन के उर्वरक भंडार का प्रतिवेदन जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाय ताकि जिला के पटल पर उक्त स्टॉक को प्रदर्शित किया जा सके।
जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसान सलाहकार प्रतिदिन पंचायत कृषि कार्यालय में ससमय उपस्थित होते हैं और उनकी उपस्थिति का अनुश्रवण किया जाता है। साथ ही खुदरा उर्वरक के पॉस का स्टॉक प्रतिदिन विभागीय ग्रुप के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।
विधायक कल्याणपुर सचिन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा बताया गया कि थोक उर्वरक विक्रेता एवं खुदरा उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठान पर स्टॉक का डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जिससे आमजनों को उनके प्रतिष्ठान पर कितना स्टॉक है का पता नहीं चल पाता है। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिकतर प्रतिष्ठानों पर स्टॉक डिस्प्ले उपलब्ध है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया जिन भी प्रतिष्ठानों पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं हैं वैसे सभी प्रतिष्ठानों पर स्टॉक डिस्प्ले बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित करते हुए स्टॉक डिस्प्ले लगाया जाए। ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए।
सांसद बेतिया के प्रतिनिध प्रदीप सर्राफ द्वारा बताया गया कि किसानों को प्रखंड में विभागीय बीज लेने में काफी दूर जाना पड़ता है। भौगौलिक क्षेत्रफल के आधार पर अधिक से अधिक डीलर बनाया जाय ताकि किसानों को सुगमतापूर्वक बीज की प्राप्ति हो सके। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि डीलर बनाने हेतु विभागीय अनुदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक से अधिक छापेमारी सुनिश्चित किया जाय ताकि जिला के लिए आवंटित खाद अन्यत्र नहीं जा सके। किसानों को आसानीपूर्वक उर्वरक की प्रप्ति सरकार के निर्धारित दर पर हो सके यह सुनिश्चित कराई जाए। जांच नियमित रूप से की जाय एवं अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। अंत में जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।
