मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में समाहरणालय, मोतिहारी स्थित डॉ राधाकृष्णन सभागार में अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, अंचल अधिकारी,सभी कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता भौतिक रूप से उपस्थित थे, जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाले सभी एजेंडा पर विभागीय पदाधिकारी विशेष रूप में फोकस करेंगे एवं पटना से प्राप्त सरकार के विभागीय पत्रों का क्रियान्वयन ससमय संपन्न कराएंगे। सरकार की ऐसी एजेंडा या ऐसे पत्र जिसका क्रियान्वयन दो या दो से अधिक विभागों के द्वारा होना है, उसमें अगर कोई परेशानी है तो आज की बैठक में पदाधिकारी स्पष्ट रूप से बता देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए अलग से बैठक किया जाएगा।
बैठक में नगर परिषद/ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को सभी सरकारी भावनाओं से होल्डिंग टैक्स कलेक्ट करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जो सरकारी कार्यालय है जहां होल्डिंग टैक्स बकाया है उनको नोटिस कर दिया जाए जिसके आलोक में अपने-अपने विभाग से इसके लिए आवंटन प्राप्त कर लेंगे एवं होल्डिंग टैक्स समय से जमा कराएंगे। डीएम ने कहा कि नगर क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स के निजी रूप में जो बड़े बकायेदार हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के यहां नीलम पत्रवाद दाखिल किया जाए।इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया कि दायर नीलम पत्रवाद की समय से सुनवाई करके इसका निष्पादन करेंगे।
बिजली विभाग के पदाधिकारी को भी सरकारी कार्यालयों पर बिजली बिल बकाया की वसूली करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालय पर जो बकाया है उसका पत्र विभागीय पदाधिकारी को भेजा जाए ताकि समय से भुगतान सुनिश्चित हो सके। डीएम ने कहा कि जहां-जहां का बिल लंबित है उसकी सूची विशेष कार्य पदाधिकारी (गोपनीय शाखा)को उपलब्ध करा दी जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही जिले में एईस/ चमकी बुखार बच्चों में प्रारंभ हो जाता है। जिसकी रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी है। इसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया एवं कहा गया कि अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी पदाधिकारी अलग से बैठक कर लेंगे एवं विकास मित्र, जीविका तथा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग लेंगे।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिला के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का संपत्ति ब्यौरा संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। लिपिक, स्टेनो, चालक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित रोस्टर बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को भेज दिया गया है।
सामान्य शाखा प्रभारी को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन लंबित है उसका तुरंत निष्पादन कराएं।
बैठक में बताया गया कि 12 लिपिक, 11 राजस्व कर्मचारी एवं तीन जनसेवक के विरुद्ध वर्तमान में विभागीय कार्रवाई चल रही है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन पदाधिकारी के यहां यह कारवाइयां चल रही है, इसका निष्पादन एक माह के अंदर निश्चित रूप से कर दें।
एचआरएमएस के नए मॉड्यूल के प्रशिक्षण के संबंध में पूछने पर आईटी प्रबंधक ने बताया कि इसका प्रारंभिक प्रशिक्षण सभी को दे दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक माध्यम से बनाना सुनिश्चित करेंगे।
होमगार्ड कमांडेंट के द्वारा बताया गया कि अगले माह जिले में होमगार्ड की बहाली होनी है जिसके लिए 474 रिक्ति है, जिसके लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड की नियुक्ति से संबंधित फिजिकल टेस्ट मोतिहारी के गांधी मैदान एवं पुलिस लाइन में कराया जाएगा।
बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों को जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि भवन निर्माण से संबंधित जमीन के लिए जो भी मांग पत्र उनके यहां भेजा जा रहा है उससे संबंधित जमीन चिह्नित करते हुए इसका प्रस्ताव समय से भेजना सुनिश्चित करें। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का अभिन्न रूप है जिसे हर हाल में समय से पूरा कराया जाना है। इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह जमीन आवश्यकता की अंचल अधिकारियों के साथ समीक्षा करें एवं इस कार्य को एक माह के अंदर पूरा कराएं।अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन के द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी के स्तर पर 52 अभिलेख लंबित है जिसमें मृतक के परिजन को सहायता राशि का भुगतान किया जाना है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों को शीघ्र अभिलेख आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के सर्वे में महादलित टोले नहीं छूटे इसका विशेष ध्यान रखा जाए तथा कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
फसलों को क्षति पहुंचने वाले घोड़परास के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि घोरपरास को मारने संबंधी शक्ति मुखिया को प्रदान की गई है। जो भी आवेदन है उसे मुखिया के यहां ट्रांसफर करते हुए उनसे अनुमति प्राप्त कर थाना से समन्वय बनाकर घोड़परास का खात्मा किया जा सकता है।
आज की मैराथन बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा सभी विभागों की एजेंडा वार समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि सभी पदाधिकारी आपसी समन्वय बनाकर सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यों को हर हाल में समय से पूर्ण कराएं ताकि जनहित में उसका लाभ मिल सके।
