बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार ने भूमि सर्वे की संशोधित नियमावली को मंजूरी दे दी है। साथ ही विभिन्न यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में शिक्षकों के नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सहरसा में मत्स्यगंधा झील एवं कैमूर के करमचट बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सुपौल में भारत-नेपाल सीमा पर सड़क निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। उत्तर बिहार में 454 करोड़ रुपये की लागत से नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे।
राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार बिहार में विभिन्न सेवाओं में नई भर्तियों को भी मंजूरी दी गई है। छपरा, गोपालगंज, भागलपुर समेत अन्य जिलों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 72 नए पदों का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संविदा पर काम कर रहे कर्मियों के मानदेय के भुगतान के लिए बिहार कैबिनेट ने 139 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है।
इसके अलावा कैमूर के करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 49.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सहरसा में 98.65 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन स्थल मत्स्यगंधा जील को विकसित किया जाएगा। नालंदा जिले में हिलसा-नूरसराय रोड को चौड़ा करने के लिए लगभग 140 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। अरवल में मंडल कारा (जेल) निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
