मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
बिहार राज्य न्यायालय कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल पर जाने से राज्य के न्यायालयों में कार्य बाधित हो गये हैं। मोतिहारी कोर्ट परिसर में कर्मियों ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
पिछले 2 जनवरी को पूरे बिहार इकाई संघ की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया था. बिहार राज्य न्यायालय कर्मचारी संघ ने कहा कि सर्वाेच्च और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के दोषी पदाधिकारी और अधिकारी के विरूद्ध न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई कर दंडित कर न्यायालय की गरिमा बहाल की जाए. इनका कहना है कि न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुरूप 16 जनवरी तक सचिवालय सहायक के समतुल्य वेतन उत्क्रमण किया जाए. साथ ही विभिन्न प्रोन्नति लाभ और उनके आर्थिक लाभ का भुगतान सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 1 अप्रैल 2003 के प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए. कर्मचारी संघ ने ये भी मांग की है कि सेवा कल के दौरान मृत कर्मी को उनकी योग्यता के आधार पर अनुकंपा पर लंबित नियुक्ति 16 जनवरी 2025 तक सुनिश्चित किया जाए. इनका कहना है कि कोर्ट मैनेजर सह मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी का पद हमारा प्रोन्नति का पद है. इस पद पर सीधी नियुक्ति नहीं की जा सकती है. इस आशय की याचिका जुलाई 2017 से ही सुनवाई के लिए लंबित है. इस पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान कर न्यायिक आयोग की ओर से अनुशंसित और सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत और जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो.
