मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी द्वारा जिला के सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का प्रतिदिन समीक्षा करें और जिनके स्तर से कार्यों में शिथिलता बरती जा रही है या अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करें ।
जिलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, एलपीसी रिपोर्ट, अभियान बसेरा, जमाबंदी अपडेशन, भू मापी एवं भूमि हस्तानांतरण से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कर राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को सभी कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया।
अभियान बसेरा-2 की समीक्षा में पाया गया कि जिला में कुल 1885 परिवार भूमि विहीन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 273 परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है । इस कार्य में कल्याणपुर अंचल जिला में प्रथम पायदान पर है, जहां 39 परिवारों में 28 बास विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी के द्वारा अभियान बसेरा अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन इंट्री कर देने का निर्देश दिया गया।
परिमार्जन प्लस की समीक्षा में पाया गया कि जिला में कुल 8702 प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 2203 (25.32ः) का निष्पादन किया गया है। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के मामले में चकिया 76ः और पताही 65ः के साथ प्रथम और द्वितीय स्थान पर है, वही संग्रामपुर, हरसिद्धि और अरेराज में कम निष्पादन पर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी प्रकट की गई।
म्यूटेशन की समीक्षा में पाया गया कि जिला में प्राप्त आवेदनों का 97.51: निष्पादन किया गया है इस कार्य में कल्याणपुर 99.27 प्रतिशत, केसरिया 99.14ः तथा चकिया 99.06ः निष्पादन के साथ क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं।
जिलाधिकारी के द्वारा जिला के सभी अंचल अधिकारी का राज्य स्तर पर ओवरऑल रैंकिंग के बारे में पूछने पर बताया गया कि कल्याणपुर अंचल राज्य में 14 स्थान पर हैं।
जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचल अधिकारी को राज्य स्तर पर अपना रैंकिंग सुधार कर लेने का निर्देश दिया गया। हालांकि अक्टूबर माह में राज्य स्तर पर जिला के रैंक में काफी सुधार पाया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा अपर समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी के प्रतिदिन के कार्यों को ग्रुप में डलवाएं ताकि प्रतिदिन की प्रगति का पता चल सके।
विभिन्न विभागों में सरकारी भवन निर्माण हेतु भूमि स्थानांतरण से संबंधित लंबित प्रस्ताव की समीक्षा में जिलाधिकारी के द्वारा यथाशीघ्र मांग के अनुसार जमीन उपलब्ध करा देने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता, सभी डीसीएलआर, अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी उपस्थित थे।
