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नीतीश कैबिनेट के अहम फैसलेः पांच साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देने के एजेंडे पर लगी मुहर, युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन

बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद लंबे अंतराल पर सीएम नीतीश ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। कैबिनेट मीटिंग में 15 महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। आज की कैबिनेट बैठक में सबसे खास बात यह रही कि चुनाव के दौरान भाजपा की तरफ से जो वायदे किये गए थे, उस पर अमल करने की कोशिश की गई है। नीतीश कैबिनेट ने भाजपा के चुनावी वायदे कोरोना का फ्री में टीका और 20 लाख रोजगार सृजन को लेकर सहमति बनी है।

5 लाख की मिलेगी सब्सिड़ी
नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बेरोजगारों को कर्ज मुहैया कराने का फैसला लिया है। बिहार सरकार अब युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराएगी, इसमें से 5 लाख तक का अनुदान होगा. इस तरह से 50 फीसदी राशि यानि 5 लाख रू सब्सिडी के तौर पर देगी.

बिहार में कोरोना का टीका फ्री में दिया जाएगा,इस पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बता दें कि कोरोना का टीका फ्री में देने का भाजपा ने घोषणा की थी,जिस पर आज नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

20 लाख लोगों को रोजगार देने पर मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक में युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 50 फीसदी अनुदान देने पर फैसला हुआ है .अविवाहित महिलाओं को इंटर पास करने पर ₹25000 और अविवाहित महिलाओं से ग्रेजुएशन करने पर ₹50000 का अनुदान दिया जाएगा.बिहार में अगले 5 साल तक रोजगार सृजन के लिए विभिन्न संस्थाओं का सृजन किया जाएगा साथ ही 20 लाख रोजगार का सृजन 5 साल तक किया जाएगा.बिहार में तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा से जोड़ा जाएगा. युवाओं को व्यवसाय के लिए बिहार में 500000 का अनुदान मिलेगा जिस पर 50 फीसदी सब्सिडी होगी.हृदय में छिद्र के साथ जन्म ने वाले बच्चों को निशुल्क उपचार देने का फैसला लिया गया है .सभी शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए बहुमंजिला आवाज की व्यवस्था होगी

बिहार उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता संशोधन नियमावली 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है. नीतीश कैबिनेटने बिहटा के जेएमडी एलॉयज लिमिटेड को में ₹320690000 के निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस के स्वीकृति दी है. भगवानपुर के वारिसनगर में फ्लोर मिल इकाई हेतु ₹312099000 की निजी पूंजी निवेश की मंजूरी दी गई है।बिहार कैबिनेट में शिवहर के जिला अवर निबंधक प्रमोद कुमार सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड आरोपित करने की स्वीकृति प्रदान की है. कैबिनेट ने 2021 के लिए सरकारी कार्यालयों में अवकाश की घोषणा की स्वीकृति प्रदान की है .

नीतीश के सात निश्चय-2 को भी कैबिनेट से मिली मंजूरी

सुशासन के कार्यक्रम 2020- 2025 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 एवं अन्य कार्यक्रमों को लागू करने तथा इसके कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने जो चुनाव के दौरान ऐलान किया था, उस पर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई. वही 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का जो भाजपा ने वायदे किये थे उसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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