बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
बिहार सरकार अब महिलाओं को उद्यमी बनाने पर फोकस कर रही है। महिला सशक्तीकण की दिशा में आगे बढ़ते हुए बिहार सरकार ने अब मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना जल्द शुरू करने की घोषणा की है। हर साल ढाई हजार महिला उद्यमियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानि हर साल बिहार में ढाई हजार महिलाएं उद्यमी बनेंगी। उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। स्वीकृति के लिए इसे लोक वित्त समिति को भेज दिया गया है। इस योजना को लेकर उद्योग विभाग सीएम के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दे चुका है।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पार्ट-2 में रोजगार सृजन और उद्योगों पर विशेष जोर है। युवाओं को कई स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए दक्ष बनाया जा सके। वहीं महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने नई योजना का प्रारूप तैयार किया है। एससी-एसटी और अति पिछड़ा की तर्ज पर मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना शुरू की गई है। महिलाएं पहले अपने रुचि अनुसार क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकेंगी। उसके बाद उनके सामने अपना उद्योग लगाने का विकल्प भी होगा।
इस मामले में राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार की मदद देगी। प्रशिक्षण से लेकर आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है। अभ्यर्थियों के आवेदन करने के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उस आवेदन को जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा ऑनलाइन ही जांचा जाएगा। सही पाए जाने पर उसे स्वीकृत कर विभाग को भेज दिया जाएगा। राज्य में सालाना ढाई हजार महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का प्रस्ताव है। वहीं जिलावार लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा।
पांच लाख अनुदान और मिलेगा बिना ब्याज का कर्ज
इस योजना के तहत नया उद्यम शुरू करने के लिए कुल 10 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। इसमें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम पांच लाख रुपए तक अनुदान मिलेगा। वहीं पांच लाख रुपए बिना ब्याज के दिए जाएंगे। यह धनराशि लाभुकों को 84 किस्तों में लौटानी होगी।
युवाओं के लिए बनी है अलग योजना
राज्य सरकार एससी-एसटी और अति पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर अब सभी वर्ग के युवाओं में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की जा रही है। उन्हें उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका खाका भी तैयार कर मंजूरी के लिए लोक वित्त समिति को भेजा गया है। युवा उद्यमियों के लिए भी हर साल ढाई हजार लोगों की संख्या लाभ देने के लिए तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। योजना के लाभुकों को पांच लाख अनुदान और पांच लाख रुपए तक का ऋण सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा।
