नेशनल डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
देश में मंगलवार को कोरोना के 37 हजार नए मामले आए हैं। बड़ी संख्या में सरकारें टेस्ट भी कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोगों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना संभव नहीं हो पा रहा है। अलग-अलग राज्यों में आरटी-पीसीआर टेस्ट की अलग-अलग कीमत होने से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इसपर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की दलील थी अलग-अलग राज्यों में इसकी अलग-अलग कीमतें हैं। इस टेस्ट की कीमत 400 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वकील अजय अग्रवाल ने सुनवाई में कहा इस टेस्ट की कीमत महज 200 रुपये है इसके बावजूद भी राज्यों में इसकी कीमत बढ़ा-चढ़ा कर वसूली जा रही है। जिसका सीधा दबाव जनता पर पड़ रहा। बढ़ी कीमतों के कारण लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
